अहिले नै मुलुकले दैनिक १५ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खेपिरहेको छ । हिउँदमा १८ घण्टासम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलि भनिरहेका छन् ‘देशलाई एक वर्षमा लोडसेडिङबाट मुक्त गराउँछु ।’ तर यसअघि उर्जा संकटमा सफल मानिएका प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट त्यो हावादारी गफ हो भन्छन् । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा हेडलाइन्सका बोमलाल गिरीले पूर्व उर्जामन्त्री एवं एमाले सचिव गोकर्ण विष्टसँग गरेको कुराकानीः

लोडसेडिङ दैनिक १५ घण्टासम्म पुग्नु स्वाभाविक कि अस्वाभाविक ?
म यसलाई सामान्य र असामान्य भनेर त भन्न चाहन्न । तर हामीसँग जति विजुली छ, जति सम्भावना छ र उत्पादन भएको छ त्यसलाई कुसल ढंगले व्यवस्थापन गर्नु पथ्र्यो, त्यो चाँही हुन सकेन ।

व्यवस्थित गर्न नसकेर नै ल लोडसेडिङ १५ घण्टा पुगेको हो त ?
माग धेरै छ । उत्पादन कमि छ । माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा लोडसेडिङ बढ्नु स्वभाविकै हो । तर मेरो चार महिनाको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई राम्रो र चुस्त बनाउन सके पनि कम गर्न सकिने धेरै सम्भावना देखे । धेरै प्वालहरु हुँदा रहेछन, ती चुहावटका प्वाल बन्द गरे पनि कम गर्न सकिदो रहेछ भन्ने अनुभव बटुले ।

Gokarna Bista 1
तपाईको चार महिने अनुभव बताइदिनुस न । समस्या कहाँ कहाँ छन् जुन अहिलेको सरकारले देखेको छैन ।
मैले सरकारलाई आलोचना त गर्न चाहन्न । कसैको पनि टिप्पणी नगरी म के भन्न चाहन्छु भने राज्यका सबै संयन्त्रहरुलाई प्रकावकारी ढंगले देश र जनताको सेवामा इमान्दारीताका साथ परिचालन गर्न कोसिस गरयो भने केही न केही परिणामा अन्तर देखिन्छ । त्यो प्रयत्नमा बृढि गर्नु पर्छ । स साना बिग्रेका भत्केका आयोजनाहरुलाई सानो खर्चमा मर्मत गरयो भने पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

Gokarna Bista 2

ठूला आयोजनाहरुमा पनि सामान्य मर्मत गर्दा बालुवा थुप्रेकालाई बालुवा हटाउँदा पनि उत्पादन बृद्धि हुन सक्छ । कैयौं ठाउँहरुमा प्रयाप्त चुहावट छ । त्यसलाई कम गरे पनि लोडसेडिङ घटाउन मद्धत नै पुग्छ । अनि वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ । आम रुपमा लोडसेडिङ घटाउन त उत्पादनमै बृद्धि गर्नु पर्छ । त्यता तिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । त्यो सम्भावना कत्तिको छ ? सरकारमा जाने वित्तिकै मन्त्रीहरु मिठामिठा कुरा गर्छ । त्यो अनुसारका योजना र प्रयास भएको देख्नुहुन्छ ?
उहाँहरुले केही त्यस्ता भित्रि योजना बनाउनु भएको छ, जुन मलाई थाहा छैन भने होला । मैले टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर अहिले म जे देख्दैछु, लोडसेडिङ कति घण्टा हुन्छ होइन, बत्ति कति घण्टा आउँछ भन्ने अवस्थामा लोडसेडिङ घटाउँछु भनेर बोल्नु जनतालाई गुम्राहमा पार्नु हो । धेरै बेलेर अर्थ छैन । घटाउँछु भनेर बोल्नुभन्दा घटाएर देखाउनु उपयुक्त हुन्छ । भन्ने, लेख्ने र बोल्नेको अभाव छैन यहाँ । तर काम गर्नेको अभाव छ ।
व्यवहारमै परिणाम दिने र जनतालाई सेवा दिनेहरु, कामद्धारा नै स्थापित हुनेहरुको अभाव छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र अरु पात्रहरुको अभिव्यक्तिहरुको पछाडिको तयारी के छ, परिणाम के आउँला भन्ने कुरा त अहिलेको १५ घण्टाको लोडसेडिङले नै पुष्टि गरेको छैन र ? लोडसेडिङ अत्य गर्नका लागि त घटनु पर्छ होला । लोडसेडिङ बढिरहेको छ । तर घटाउने भाषण आइरहेको छ । त्यसमा त कुनै तादम्यता देखिन्न । अन्त्य गर्नका लागि कुनै गोप्य योजना बनाएको भए त मलाई थाहा छैन । तर विजुली उत्पादन, खरिद र निर्माण गर्ने कुरा गोप्य हुन सक्दैन । त्यसैले त्यो भनाईमा सत्यता छैन । जुन कुरा त व्यवहारले नै देखाउनेछ । त्यसैले मैले धेरै आलोचना गर्न चाहन्न । मात्र यति मात्र भन्छु, सरकारका हरेक जिम्मेवार पात्रहरुले कहि न कहि सत्यमा आधारित अभिव्यक्ति दिउन ।

सरकारले उर्जा संकटकाल लगाउने तयारी गरिरहेको बताएको छ । के त्यो समस्याको समाधान हो ?
उर्जा संकटकाल लगाउने भन्ने कुरा आयोजना निर्माणका लागि अलि सहजता होस, जग्गा अधिग्रहण लगायत विषयमा स्थानीय जनताबाट हुने अवरोधको समस्या समाधानका लागि, उत्पादन बृद्धिका लागि लगाइन्छ । अहिले उर्जा संकटकाल घोषणा गर्दैमा मात्र पनि प्रयाप्त हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यानवयनमा केही सहजता त होला । तर एउटा सानो आयोजना निर्माणका लागि १५, २० वर्ष लगाइन्छ भने जतिसुकै संकटकाल लगाएर पनि समस्याको समाधान हुँदैन । जवसम्म तोकिएको काम तोकिएको समय भित्र इमान्दारीताका साथ काम गर्ने प्रबृति सरकार, सरकारमा बस्ने व्यक्ति र अरु सम्बन्धित निकायमा विकास हुँदैन, तवसम्म सार्थक परिणाम आउँदैन । तर पनि संकटकालले कहि न कहि सहजता भने हुन सक्छ ।

लोडसेडिङ कम गर्नका लागि आशा गरिएका माथिल्लो तामाकोश, मध्य भोटेकोशी, सान्जेन लगायतका आयोजनाहरु जसमा सरकारकै लगानी छ, ती पनि सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेका छैनन । त्यसको कारण के हुन सक्छ ?
समयमै काम सक्दा र दुई चार वर्ष ढिला गर्दा पनि आयोजना निर्मण गर्ने कम्पनि र जिम्मेवार व्यक्तिलाई केही फरक पर्दैन र जति लम्ब्यायो उति फाइदा हुन्छ भने किन समयमै सक्ने ? त्यसैले तोकिएको समयमा कुनै पनि हालतमा पूरा गर्ने बाध्यकारी अवस्था पैदा गर्नुपर्छ । तोकिएको काममा सकेन भने हर्जना तोक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयोजनामा ढिलाई गर्ने अनि भेरियशन गरेर राज्यलाई घाटा पारिरहने प्रबृति कायम रहँदासम्म सुधार देखिन्न ।

Gokarna Bista 3

भारतीय नाकावन्दी पछि झण्डै ५ सय ट्रान्समिटर पड्केछन् । त्यसको कारण के हो ? निक्कै कमसलका सामान प्रयोग गरेर हो अथवा त्यो अनुसारको संरचना नै बनाइएन ?
ट्रान्मिटरको क्षमताभन्दा बढी उर्जाको प्रयोग हुँदा पड्कनुको ती दुबै कारण हुन सक्छन् । विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक संख्यामा ट्रन्मिटर आवश्यक मात्रमा स्टक राख्नु पर्छ ।

सरकारले सौर्य उर्जालाई अलि बढी महत्व दिन खोजेको देखिन्छ । तर दिर्घकालिन समाधान नहुने सौर्या उर्जालाई बढी जोड दिनुको पछाडि माफियाँहरुको निक्कै ठूलो चलखेल छ भनिन्छ नि ?
नेपालको सन्दर्भमा भरपर्दो उर्जा जलविद्युत नै हो । विकल्पको रुपमा बैकल्पिक उर्जालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर अहिले जसरी सौर्य उर्जामा जसरी बढी हाईफाई देखाउन खोजिएको छ, त्यो अस्वभाविक पनि देखिन्छ । सौर्य उर्जाको सम्भावना भन्दा बढी अस्वभाविक रुपमै चर्चा पनि भइरहेको छ । तर जुन खालको मनोविज्ञानको विकास गर्न खोजिएको छ, त्यो अस्वभाविकपनको पछाडिको कारण के हो त्यो त एक दिन समयले पुष्टि गर्ने नै छ ।