यतिबेला काठमाडौंमा मधेशमा आधारित विभिन्न पार्टी सहितको संघीय गठबन्धनको आन्दोलन चलिरहेको छ । संघीय गठबन्धको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गतको शहिदमञ्चमा सञ्चालित रिले अनसन जारी छ । अनसनको पहिलो दिन जेठ २५ गते मंगलबार अनसनस्थल पुगेका नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँगको संवादः

संघीय गठबन्धनको जारी आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
–म त यो आन्दोलन ०६२÷६३ को आन्दोलनसँगै जोडेर हेर्छु किनभने मुहान हाम्रो त्यही हो । जहाँबाट हामीले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र सबैलाई, सबैको स्वामित्वको एउटा राज्य बोध गराउने संकल्प गरेका थिएऔं । त्यो काम धेरै ढिलो भयो । त्यो शतप्रयास संविधान जारी हुँदा प्रकट हुनुपथ्र्यो । तर मधेस, जनजातिहरू असन्तुष्ट हुँदाहुँदै, उहाँहरूले अधिकारको आवाज उठाउँदा–उठाउँदै संविधान जारी गरियो, त्यल्ले गर्दाखेरि यो संविधानकै प्रश्न हो । यो आन्दोलन भनेको संविधानकै प्रश्न हो । यसले संविधानमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाएको छ किनभने नेपालमा आन्दोलन हुने, राजनीतिक परिवर्तन हुने, संविधान बन्ने, त्यो संविधान नटिक्ने, त्यो इतिहास भइसकेको छ । त्यसकारण जसले यो संविधान निर्माण गर्नुभयो त्यसलाई लिएर यो सबै ठिक छ, सबैको अधिकार छ भन्नुहुन्छ । जो भन्नुहन्छ नि, तर मधेसले त त्यसो भन्दैन, जनजातिले त त्यसो भन्दैनन्, असन्तुष्टहरूले त्यसो भन्दैनन् ।

damnath dhungana 1

जसरी यो संविधान बनाउनेहरू भनिरहनुभएको छ नि उहाँहरूलाई प्रश्न छ मेरो, ‘यो संविधान बचाउने कि नबचाउने?’ फेरि पनि हामी यो संविधान छोडेर अर्को संविधानमा जानुपर्ने हो कि? के त्यही चाहेको हो? त्यस्तै संविधान चाहेको हो? किनभने यो आन्दोलनको सुनुवाई नगरीकन असन्तुष्टहरूलाई टेबुलमा ल्याएर, राखेर छिनोफानो नगरीकन मलाई लाग्छ, यो संविधान कार्यान्वयन हँदैन । यो संविधानको आयु लम्बिदैन ।
त्यसकारण प्रश्न के छ भने यो आन्दोलन संविधानसँग जोडिएको छ । असन्तुष्टि पनि संविधानसँगै हो । यो आन्दोलनले एउटा आफ्नो गति लियो र दीर्घकालिन रुप लियो भने यसले संविधानमाथि प्रत्यक्ष असर पार्छ । यो संविधानलाई टिकाउन गार्हो पर्छ ।

आम हड्ताल र सीमामा धर्ना दिनेदेखि ६÷६ महिनाको मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा यतिबेला संघीय गठबन्धनको पनि नेतृत्व गर्दै शान्तिपूर्ण र रिले अनसनसहितको उपत्यकाकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ, यसखाले आन्दोलनको स्वरुपलाई के भन्नुहुन्छ ?
असन्तुष्ट आन्दोलनरत पार्टीहरूको कार्यक्रमबारे मैले भन्ने कुरा छैन । त्यो त असन्तुष्ट पार्टीहरूले गर्ने कुरा हो । म त खाली शान्तिप्रक्रिया र संविधानको दृष्टिकोणले मात्रै हेर्छु । त्यो हेर्दाखेरि यसले शान्तिप्रक्रिया पनि अपुरो हुने, संविधान पनि अपुरो, अधुरो हुने र राज्यले सुनुवाई गर्दैन भन्ने कुरा स्थापित हुने जस्तो कि अब मधेसमा सुनुवाई भएन त्यसकारण त्यहाँ आन्दोलनकारीमाथि एउटा मानवअधिकार विपरित व्यवहार गरियो ।

damnath dhungana

आन्दोलन अहिले केन्द्रमा आएको छ यहाँ पनि सुनुवाई हुँदैन, अनेक किसिमको विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्छ त्यही पनि राज्य अलिकति पनि चल्मलाउँदैन । वार्ताको लागि पनि उनी (असन्तुष्ट)हरूले चाहेकोजस्तो उचित वातावरण दिदैन भने यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधानलाई असर गर्छ ?
कसरी वार्तामा ल्याउने भन्ने सरकारको काम हो, उसको काम हो । मैले पकाइदिएको छु भनेर काम लाग्दैन, खानको लागि पकाइदिएको हुन्छ त्यो खानेले त्यो खान सक्नुपर्छ । त्यसकारण त्यस्तो कुराले हुँदैन । असन्तुष्टहरूलाई ल्याउने काम सरकारको हो । के–के गरी ल्याउन सक्नुपर्दछ, त्यो सरकारले नै पहलकदमी गनुपर्दछ । पुगेन, गम्भीरता भएन, वातावरण बनेन नत्र उहाँहरू (असन्तुष्ट)ले पनि वार्ता गर्दिन, संवाद गर्दिन भन्नुभा छैन नि । त्यसकारण मलाई लाग्छ, राज्यले सुनुवाई गर्नुपर्दछ । होइन भने फरि हामी पुरानै स्थितिमा पुग्छौं । नेपालीहरूले यही संविधानलाई टिकाउन पनि आन्दोलन गरिरहनुपर्छ ।
आन्दोलन भनेको के हुन्छ भने, आन्दोलन ठूलो, सानो, प्रभावकारी, अप्रभावकारी भन्ने हुदैन । मुद्धा हुन्छ, एउटा विषय हुन्छ त्यो जनतामा पुग्या छ भने त्यल्ले गर्दा फेरि आफ्नो समयमा त्यो उजागर भइहाल्छ । त्यल्ले प्रकट गरेर आफ्नो परिणाम ल्याइ हाल्छ । आन्दोलनले आफ्नो शक्ति देखाइ हाल्छ । त्यसकारण अहिले मुद्धा जनतामा गएको छ । मधेसमा गएको छ, जनजातिमा गएको छ, असन्तुष्टहरूमा गएको छ, सिमान्तकृतहरूमा गएको छ, दलितहरूमा गएको छ, सबैले चित्तबुझ्दो संविधान खोजेको थियो तर त्यो हुन सकेन । त्यसकारण पहिले–पहिलेजस्तो सत्तामा जो छ, ह्या.. यिनीहरू मुठ्ठीभरका हुन्, एक भुल्का हुन्, एक झिल्का हुन् भनेर यसरी नहेरियोस् ।

आन्दोलनमा जब त्यो विषय हुन्छ, त्यो जनतामा गएको हुन्छ, त्यसले आफै गति लिन्छ, त्यो अघिपछि भइरहन्छ त्यसकारण त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसकारण यो संविधान बचाउनु छ भने आन्दोलनकारीसँग तुरुन्त त्यो वातावरण बनाएर, बाइइज्जत, सम्मानपूर्वक वार्तामा बोलाएर, सबै मिलेर संविधानभित्र अटाउनुपर्यो । संवैधानिक मूल धार बनाउनुपर्यो । होइन भने नेपाल एउटा छ, यो संविधान सबैले मानेनन् भने त त्यो संविधान पनि त नेपालको हुँदैन ।