संविधान संसोधनको लागि प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर, संसोधन जसरी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन । स्थानीय तहमा संख्या र सीमाकंनमा पनि दलबीच कुरा मिलेको छैन । तीन तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा त दलबीच सानो समझदारी पनि बन्न सकेको छैन । यही बीचमा अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाइयो तर, ठूलो दल कांग्रेसको निर्णयविना यो अलपत्र पर्ने हो की भन्ने देखिन्छ ।KP oli Prachanda Shre br deuwa

निर्णय गर्न नसकिरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवा भारत भ्रमणमा छन् । त्यहाँ स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर दलाई लामाका प्रधानमन्त्री लोप्सागंसँगै एउटै कार्यक्रममा सहभगाी हुँदैछन् । दिल्ली पुगेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्दै छन् । यस्तो बेला उनले चीनलाई चिढ्याउने र भारतसँग नजिक हुन खोज्दै प्रचण्ड सरकार छिट्टै ढाल्न भूमिका खेल्ने हो की भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।

फेरि यही बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफूलाई पार्टीभित्रैबाट घेराबन्दी गर्न खोजिएको आरोप लगाइरहेका छन् । देउवा भारत भएकै बेला कुनै समय दुश्मन झैं खरो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच एक घण्टा वार्ता हुन्छ ।

उता नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालका राजनीतिक दललाई यसो गर उसो गर भन्दै सुझाव दिनु, मधेसी दललाई संसोधन पर्खिन आग्रह गर्नुका पछाडि केही रहस्य र खतराको संकेत लुकेको हो की भन्ने देखिन्छ । केही समयमै संविधान संसोधन नभए यो सरकारको औचित्य सकिने हो की भन्ने आँकलन पनि हुन लागेको छ ।

यो संकेत यतिमै मात्र सीमित छैन । एमालेका नेता वामदेव गौतमले यो सरकार विदेशीको इशारामा चलेको आरोप लगाएका छन् । केपी ओलीले यो सरकार अब धेरै नजाने संकेत गर्दै उखान हालिसकेका छन् ।

संविधान संसोधन, स्थानीय तह चुनावको विषयमा दलबीच समझदारी हुन नसक्ने र अगाडि पछाडि कतै पनि नजाने अवस्थामा सरकार किन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक पनि होइन । यिनै कामका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरिएको थियो । तर, तीन महिना बितिसक्दा पनि यी काममा प्रभावकारिता नदेखिंदा विस्तारै सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने स्वर मुखरित हुनु हाम्रो जस्तो अस्थिर देशमा अस्वभाविक होइन ।

चुनाव गर्नका लागि स्थानीय तहका दलबीच समझदारी हुनुपर्छ तर, त्यो समझदारीको छनक नै छैन । यही बेला दलका नेताहरु आफ्नो मनमा जे आयो त्यही बोल्दै हिड्न थालेका छन् । कोही पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ त कोही पुरानो संरचनामा गाविस र नगरपालिकोको चुनाव गर्नुपर्छ भन्दै छन् ।

समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बेलामा सार्वजनिक मंचको प्रयोग गरेर आफूलाई मन लागेको कुरा गर्ने छुट दलका नेतालाई छ । यसले आम मानिसमा विभाजन र राजनीतिक अस्थिरताको सन्देशबाहेक पक्कै पनि सकारात्मक सन्देश दिंदैन ।