नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको ७० दिन भन्दा बढी भइसक्यो । तर ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै मुलुकले संकट बेहोरिरहेको छ । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दी जारी छ । कालो बजारी पनि व्याप्त छ । जनताले शास्ती पाइरहेका छन् । समस्या समाधान हुनुको साटो झन जटिल बन्दै छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग नेपाली हेडलाइन्सका बोमलाल गिरीले कुराकानी गरेका छन्ः

अहिलेको यो अवस्था कहिलेसम्म रहने ? प्रधानमन्त्री के सोचिरहनु भएको छ ? तपाईले के सुझाव दिनुभएको छ ?
सञ्चारमाध्यामबाट लुकेका कुनै पनि विषय छैनन । सक्दो छिटो समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी नै छ । त्यो प्रयासका लागि दुई वटा पाटा छन् । एउटा यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो, आन्तरिक रुपमै समाधानको प्रयास भएको छ । हिजो मात्र मन्त्री परिषद्ले उच्च स्तरिय संयन्त्र बनाएर तीन महिनामा सिमांकनको विवाद टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । दास्रो पाटो भनेको कुटनीतिक पहल गर्ने हो । त्यो प्रयास पनि जारी छ ।

bishnu rimal

विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार

तर प्रयास मात्र भयो । अहिलेसम्म कुनै परिणाम देखिएन । जनताले त दुःख पाएको पाई है ?
तपाईले भनेको सहि कुरा हो । परिणाम नअएसम्म नजिता देखिन्न । हामी पनि नतिजाकै पर्खाइमा छौं । जनताले दुख पाएको कुरामा सरकार सम्बेदनशिल छ ।

प्रयास जारी छ भन्नुहुन्छ तर समाधान कसरी निस्कन्छ ?
राजनीतिक समस्यामा आनदोलनरत दलहरु आफै सम्बेदनशिल हुनुपर्छ । हिजो संविधानका प्राब्धान चित्त नबुझेको भनेर मधेस केन्द्रीत दल भन्दै थिए । त्यसलाई सुत्रवद्ध गरेर पूर्ववर्ति सरकारले नै पेश गरेको संविधान संसोधन प्रस्तावलाई संसदमा पेश गरेर समााधानको प्रयास गरियो । रमाइलो कुरा के छ भने संसदमा जसलाई संसोधन चाहियो त्यसैले अवरोध गरयो । अनि जुन दलले अगुवाई गरेको थियो उसैले अहिले बेला भएको छैन भनेर उम्कने प्रयास गरयो । यसले गर्दा आन्दोलन र विपक्षमा रहेका दलहरुको माग के हो भनेर ठम्याउनै अन्यौल भयो र राजनीतिक अल्यौल बढदै गयो ।
उनीहरुका पछिल्ला दिनका रबैवा हेर्दा मोर्चाका कुनै पनि माग छैनन, निहु खोजेको मात्र हो कि भन्ने भान भएको छ । कुनतीतिक कुरो त मैले भनिहाले हाम्रो पहल जारी छ । हामी व्यापार विविधिकरणको बाटोमा जाँदैछौं । जसले गर्दा एकातिरको पसलबाट सामान किन्न सकिएन भने अर्को तर्फको पसलमा जानु पर्छ भनेर पनि हामी लागेका छौं ।

तर मधेसी मोर्चा त भन्दैछ, प्रधानमन्त्रीले सत्ता नछोडेसम्म अहिलेको समस्याको समाधान हुँदैन ।
त्यो उहाँहरुले शुरुमै भनेको भए राम्रो हुने थियो । संविधान मन परेन भन्नुको सट्टा के पी ओली भएन, मन परेन भनेको भए त्यहीबाट हाम्रो कुरा शुरु हुन्थ्यो । तीन महिनासम्म जनतालाई दुःख दिएर अन्तिममा म्याउँ गर्नुभयो । उहाँहरुलाई चाहिएको प्रधानमन्त्री हो रहेछ । जनतालाई अधिकार दिन खोजेको होइन रहेछ भन्ने कुरा हिजोदेखि प्रष्ट भएको छ । हामी त्यही प्रष्ट हुन खोजको थियौं । राम्रो भयो ।

तर प्रधानमन्त्रीलाई भोट नहाले पछि मोर्चाले के पी ओलिलाई चाहेको रहेनछ भन्ने बुझ्नु पर्ने, बुझ्नु भएनछ ?
उहाँहरुले पहिले त संविधानै काम लाग्दैन भन्नुभएको थियो । तर एक्काससी भोट हाल्ने बेलामा आउनुभयो । हामीले लोकतन्त्रमा पक्ष विपक्ष हुन्छ, व्यक्ति मन नपर्न सक्छ, चित्त नबुझेको कुरा हुन सक्छ, त्यसलाई सम्बोन गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्यौं । तर उहाँहरुलाई संविधान होइन, सत्ता चाहिएको रहेछ भन्ने बल्ल पुष्टि भयो । पहिले नै भनेको भए जनताले पनि नयाँ ढंगले बुझ्थे । गुम्राहमा पर्दैनथे ।

मोर्चालाई सत्ता चाहिएको भए सत्ता दिन तयार हुनुहुन्छ त ? 
दिइहाल्छौं नि । कतिवटा मन्त्रालय चाहिएको हो । हामी त नेपाली कांग्रेस लगायत सबैलाई भनेका छौं । अहिले सत्तापक्षा र प्रतिपक्ष हुने होइन । अहिलेको बेला भनेको संविधान कार्यान्वयनमा सबै एकभएर लाग्ने हो । यो त हामीले शुरुदेखि नै भनेका छौं । जहाँसम्म केपी शर्मा ओलीको कुरा छ, उहाँ नेकपा एमालेको मात्र उम्मेदवार होइन । सारा जनताले कष्ट सहेर पनि उहाँलाई समर्थन गरेका छन् भने त्यसको कुनै कारण होला । त्यो कारणलाई राजिनामा माग्नेहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्दा राम्रो हुन्छ ।

माग केही पनि थिएन, सत्ता मात्र चाहिएको हो भन्दा हल्का रुपमा लिएको पो बुझिन्छ कि ?
त्यस्तो नगर्नका लागि त पछिल्लो अभिव्यक्ति दिन हुँदैनथ्यो नि । अरुले माग बुझेनन् भन्दा पनि मैले त उहाँहरुका तीनवटा माग हुन् भन्ने बुझेको थिए । समानुपातिक र समावेशीको विषय, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र सिमांकन मुख्य माग थिए र त्यसलाई सम्बोधन पर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको थियो । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही अनुसारको सल्लाह दिएको थिए । तर हिजो एउटा दलको नेताले हामीलाई सरकार र प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेपछि त मधेस र मधेसका जनतालाई अधिकारभन्दा पनि आफूलाई सत्ताको टुप्पोमा राख्ने अभियान रहेछ भन्ने बुझियो ।

यत्रो महिना भयो आन्दोलन भएको, समस्या समाधानभन्दा झन बल्झिदैछ । यस्तो अवस्थामा त समस्या समाधान गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा पनि राजिनामा दिनु पर्ने होइन र ?
राष्ट्रको स्वाभिमानका लागि बोल्नु अनैतिक काम हो र ? किनकी सिमापारीबाट लगाएको नाकावन्दी हाम्रो इच्छाको कुरा होइन । सरकारले कुनै अनैतिक काम गरेको छैन ।

तर भारत यो सबै आन्तरिक समस्याका कारण भन्छ, आन्तरिक समस्या समाधान गर्न सरकार फिटिक्कै नसकने ?
हरेक नेपालीले विदेशीले भनेकोभन्दा आफ्नो सरकारले भनेको पत्याउनु पर्छ । यदि विदेशीले भनेको कुरा पत्याउने हो भने अरु नाकाबाट किन आएन त ? उनीहरुले भनेको त विरगञ्ज नाका हो । अरु नाकामा त अवरोध छैन । किन आलु र गोलभेडा मात्र आयो, ग्यास र इन्धन आएन ? यो त सबैले बुझेकै कुरा हो नि । बहकिनै परेन । मिडियाले त झन पहिले देखि नै नाकावन्दी भनेर लेख्दै आएका हुन् । यसमा बहस गर्नै परेन ।

तपाईले उनीहरुका माग नै छैनन भने जस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ । उनीहरुले राखेका ११ बुँदे माग के हुन त ?
तीनवटा मध्ये एउटामा जान परयो । कागजमा लेखिएका ११ बुँदे माग हो कि हिजो उपेन्द्र यादवले भनेको माग ? सत्ता चाहिएको भए त्यही अनुसार डिल गर्न तयार छौं । त्यो नभएर ११ बुँदे माग हो भने नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने र विभिन्न देशको फेडरेशन बनाउने कुरा रहेछ भनेर डिल गर्न परयो । होइन संविधानका विषयमा अहसमती रहेको हो भने त्यही अनुसार जान परयो । अहिले त तीनवटा किस्तामा देखिए । त्यसैले उनीहरुका माग बुझ्न सकिएन । मागलाई होच्च्याएको, बुझ पचाएको होइन ।

अहिले जति प्रयास भएको छ त्यसबाट अलिकति लचकता अपनाउन सक्ने सरकारको तर्फबाट कुनै ठाउँ छ कि छैन ?
म प्रधानमन्त्रीकै भाषामा भन्छु । अराजनीतिक भाषामा भन्दा मेरो अडानै छैन । राजनीतिक भाषामा भन्दा पूरै लचक छु भन्नुभएको छ । उहाँले लचकता कहाँ देख्नु भएन त्यो भन्नुभयो भने लचक हुन हामी तयारै छौं ।

सरकारले विकल्पको रुपमा अघि सारेका चीनियाँ नाकालाई पनि प्रभावकारी र प्राथमिकता दिन सकेन । आशावादी हुने ठाउँ पनि कतै देखिएन ? त्यसको कारण चाँही के ? 
त्यसमा बुझाईमा खाल्डो परयो ।

बुझाई मात्र होइन, व्यवहारमा देखिन परयो नि त ।
म प्रष्ट पार्छु । बुझाईमा खाल्डो कसरी परयो भने चीनले दिने भनेको अनुदानको तेल त तुरुन्तै आयो । अनुदान बाहेक व्यापारिक सम्झौता भएकै छैन । एउटा मुलुकसँग विप्पा, पारवहन लगायत सम्पूर्ण सन्धी सम्झौता हुने, अर्को देशसँग सम्झौता विना खुरुखुरु दिन त सक्दैन नि । त्यही कुरा तय गर्न आपूर्ति मन्त्री चीन जानुभयो । कर्मचारी गए । अव ८ गते उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल पठाउँदैछौं । त्यसपछि कुरो टुंगिन्छ ।

भारतसँग सम्बन्धत विस्तार गरौं भनेर उपप्रधानमन्त्री भारत गएको गई, आपूर्ति मन्त्री पनि चीन गएको गई । तर केही गरी नहुने ? भारतको मात्र भर पर्ने कि चीन सहितका विल्प पनि खोज्ने ?
हामी व्यापार विधिकरणको पक्षमा छौं । त्यो एउटै पक्षसँग मात्र सामान किनिन्न । उत्तरी चिनसँग पनि सम्झौता गर्ने हो । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्रीकै नेतृत्वमा उच्च स्तरिय टोली चीन पठाउँदैछौं । व्यापार पारवाहन सन्धिको मामलामा हामी अघि बढिरहेका छौं । बंगलादेशसँग पनि सम्झौता अघि बढ्दैछ । अनि विश्व व्यापार संगठनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै नाका प्रयोग गछौं ।

परराष्ट्रमन्त्री चीन जाँदै हुनुहुन्छ । तर इन्धन सम्बन्धि सम्झौता गर्ने एजेण्डा नै छैन भनिएको छ । के एजेण्डा लिएर जानुहुन्छ ?
त्यो कस्ले भन्यो ? सरकारसँग त म पनि जोडिएको छु । मैले भने नि तपाईलाई । यी सबै विषयमा छलफ हुन्छ र केही विषयमा सम्झौता पनि हुन्छ ।

सम्झौता के के हुन सक्छ ? 
५÷६ वटा विषयमा छलफल हुन्छ । पहिलो त तपाईले भने जस्तै इन्धनसँग सम्बन्धित व्यापारिक सम्झौता हुन्छ । पहिले गरेको एमओयुलाई स्तरोन्नती गर्छौं र सम्झौतामा परिणात गछौं । पहिले त समझदारी पत्रमा मात्र हस्ताक्षर गरेको हो । त्यस्तै व्यापार पारवाहन सन्धिको मस्यौदा आदान प्रदान भइसकेको हो त्यसलाई टुंगोमा पुरयाउने प्रयास गछौं । त्यो बाहेक रणनीतिक हिसावले विभिन्न नाका खोल्ने लगायत अन्य विषयमा पनि छलफल हुन्छ । कतिपयमा निर्णय होला कतिपय विषयले निरन्तरताको