केंद्र सरकार 1 जनवरी से अगले 2 साल तक डेबिट कार्ड पर एमडीआर चार्ज पर सब्सिडी देगी। यानी अगले दो साल तक यह चार्ज दुकानदार को नहीं देना होगा। इस वजह से बैंकों को जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई सरकार करेगी। बैंक स्वाइप मशीन पर कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए दुकानदारों से MDR चार्ज लेते हैं। MDR पर सब्सिडी कितनी होगी यह सरकार की एक कमेटी तय करेगी।
दो साल में 2512 करोड़ रुपए बैंकों को रीइम्बर्स करेगी सरकार
- एक अनुमान के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले दो फाइनेंशियल ईयर में MDR के तौर पर कुल 2512 करोड़ रुपए रीइम्बर्स करेगी। 2017-18 में यह रकम 1050 करोड़ रुपए और 2018-19 में 1462 करोड़ रुपए होगी।
