सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि रित्त रहेको न्यायाधिश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएपछि सभामुख ओनसरी घर्ती विवादमा तानिएकी छिन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले विरोध जनाएपछि सभामुख घर्तीले प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठसंग समेत परामर्श गरेकी छिन् । दुई दिनयताको छलफल मार्फत सभामुख घर्तीले न्याय परिष्दले पुनः न्यायाधीसको सिफारिस गरे प्रक्रियामा अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएको छिन् । चौथर्फी रुपमा आलोचना भएपछि समामुख घर्तीले सिहरवारस्थिति कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो धारणा व्यक्त गरिनः
सुनुवाई समिति नहुँदा अपठ्यारो पर्यो
सभामुख ओनसरी घर्तीले न्यापरिषद्ले व्यवस्थापिका संसदमा न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति आफूलाई विवादमा तान्नु पर्ने कुनै कारण नरहेको बताएकी दावी गरिन । सामान्य प्रक्रियाको विषय भएपनि विवादित बनाइएकोप्रति उनले भनिन,‘संसदले नियमावली पनि बनाएको छैन, सुनुवाई समिति छैन, जसरी प्रधानमन्त्रीले पनि यस अघि न्याय परिषद्को एक जनालाई फिर्ता लिनु भएको छ,बारले एक जना सदस्य पठाउनु पर्ने हो सुनुवाई समिति नहुँदा पठाएको छैन ।’
Onsari Gharti speaking 1
अनावश्यक चर्चा परिचर्चा गरियो
सुनुवाई समिति नभएको अवस्थामा पत्र राखिर अन्यौल सृजना गर्नु भन्दा न्याय परिषद्मा रही रहनु के फरक हुन्छ, समिति नै नभएको अवस्थामा सुनुवाई कसरी हुन्छ भन्ने हैसियतले मैले पत्र फिर्ता पठाएको हुँ, सभाभुख घर्तीले भनिन । जान
