प्रशासनिक सेवा चुस्त दुरुस्त छैनन्
विगत सत्र बर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन् । स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाका काम अगाडि बढिरहेको छ । अहिले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीले सभापतिको बोझ खेप्नु परेको छ ।
नगरपालिका, उप–महानरपालिका र नगरपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मेयरको जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको छ । गाविस सचिवले अध्यक्षको बोझ निर्वाह गर्नुपरेको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा जनताको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायमा जाने बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । समयमा नै निर्णय हुन नसक्दा बजेट फ्रिज भएका छन् ।
shree-prasad-jabegu-1
श्रीप्रसाद जबेगु
राज्यमन्त्री,संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास
जनताले चुस्त दुरुस्त सेवा सुविधा प्रशासनिक निकायबाट पाउन सकेका छैनन् । समस्या छ । तर जनप्रतिनिधि दिन नसक्नुमा राष्ट्र निर्माणको मुख्य कामलाई प्राथमिकता दिदा ओझेलमा परेको हो । सिंगो राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्दा यो समस्या देखिएको हो । केही महिनाभित्र नै स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको काम सम्पन्न हुनेछ । नयाँ संरचनामा स्थानीय निकाय जानेछ । स्थानीय तहको पुर्नसंरचना भए लगत्तै मन्त्रालय स्थानीय तहको निवार्चन गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ । सुरुमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहमा नयाँ आशाको सञ्चार हुनेछ ।
दिगो सरकार जनप्रतिनिधि नहुँदा भद्रगोल
दिगो सरकार र स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अहिले भद्रगोलकै अवस्था देखिएको छ । हो, समस्या छन् । समस्या समाधानको लागि पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । अहिले जे जस्तो अवस्था छ त्यहीँबाट जनताको पक्षमा काम गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएर लागेका छौं । भएका स्रोत र साधनलाई अधिकतम परिचालन गर्ने योजना बनाएका छौं । कर्मचारीहरु पनि दुर्गममा भन्दा पनि सुगमा नै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ । यो पहिलादेखिकै सोच र संस्कार हो । अहिले हामी जिम्मेवार नागरिक र जिम्मेवार कर्मचारीको मान्यतालाई स्थापित गरेर परम्पारगत सोच र संस्कारलाई भत्काउन पर्छ भनेर लागि रहेका छौं । स्थानीय तहको पुर्नसंरचनापछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा हरेका तीन हजार कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तह प्रदेशमा जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जाने भएपछि यो मानसिकता विस्तारै हटदै जान्छ । अहिलेको समस्या दिगो सरकारको अभाव र स्थानीय स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधि विहीन हुँदाको परिणाम हो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि दिएपछि र नयाँ संविधान अनुसार सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि यो कर्मचारीको मानसिकतामा जरुर परिवर्तन आउछ ।
shree-prasad-jabegu-2
केही कर्मचारी ठगेरै खानुपर्छ भन्ने छन्
सरकारको सेवा सुविधा लिएर पनि एकाध कर्मचारीहरुमा गठेरै खानु पर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । तर अधिकाशं कर्मचारीहरु केही न केही गरौ । यो देशलाई योगदान दिनुपर्छ जनताको सेवा गर्नु आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । राम्रा कर्मचारीले अवसर पाउनु पर्छ भन्ने हामीले तयारी गरेका छौ । ठगेर खाने प्रवृत्तिलाई हटाउनु पर्छ । आजको भोली नै यो मानसिकता हटाउन सकिदैन । क्रमशः विधिले हटाएर लैजाने हो । स्थानीय तहको टुंगो लाग्ने वित्तियो यो प्रवृत्ति आफै हराएर जान्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन हुने वित्तिकै यस्तो मानसिकता स्वतः खत्तम हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता सचिवबाट होइन बैंकबाट
अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ्ग प्रणालीबाट वितरण गर्ने लक्ष्य र योजना अगाडि सारेका छौं । गाविस सचिव माार्फत होइन अव बैकिङ्ग प्रणालीबाट वितरण हुन्छ । सधै गाविस सचिवको भर परेर हुँदैन । सामजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता अपनाउनको लागि पनि बैकिङ्ग प्रणालीमा पुर्याउनु पर्छ । मन्त्रालय यो लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको छ ।
विगतको समिक्षा र आगामी योजना
मन्त्री भएको दुई महिना वित्यो । यस बीचमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामको टुंगो लागिसकेको छ । मन्त्री भएपछि गत आर्थिक
