प्रज्ञा भवन

केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा साउन ६ गते (बिहीबार) देखि संसदमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेपछि प्रस्ताव बहुमतले पारित हुने देखिएको छ ।

यस्तै भयो भने प्रचण्ड इतिहासको कथा बन्न सक्छन्

तैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने अडान राखेका छन् । संविधानले संक्रमण कालमा अर्को सरकारको परिकल्पना नगरेको भन्दै एमालेले संविधान संसोधन विना नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने तर्क सार्दै आएको छ । हामीले एमाले माओवादी गठबन्धन टुट्नुको कारणदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सम्मका विषयमा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं ।

Shankar Pokharelएमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन कसको कारण टुट्यो ? एमाले कि माओवादी ?

त्यसमा त मुख्य दोषी माओवादी नै हो । हामीले संविधान जारी भएपछि दीर्घकालिन सहकार्यका हिसाबले जिम्मेबारी बाँडफाँड गरेका थियौं । त्यो चिजलाई उसले कायम राख्न सकेन र विभिन्न शक्ति केन्द्रको प्रभावमा सत्ता परिवर्तनको चर्चा परिचर्चा गर्न थाल्यो । विशेषगरी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका पक्षहरुबाट आफू पीडित हुन सक्ने त्रासले नयाँ गठबन्धन वा राष्ट्रिय सहमति भन्ने चर्चा गर्न थाल्यो, जुन नेपाली काँग्रेसका कारण सम्भव थिएन । हामीले असम्भव कुरा किन गरेको ? भन्ने कुरामा छलफल बहस चल्ने स्थितीलाई उसले आफूप्रति राम्रो व्यवहार नगरेको भनेर बुझ्न थाल्यो यहि कारण नै सरकारबाट बाहिरिएको हो भन्ने लाग्छ ।

शक्ति केन्द्रको प्रभाव भन्नाले देश भित्रै कि बाहिरको ?

भित्र बाहिर दुईटै होला, अब त्यसलाई त उहाँहरुले नै ज्यादा बुझ्न सक्नुहुन्छ । किनकि कहिले हेगको त्रास देखाउने कुरा भए, कहिले अख्तियारको त्रास देखाउने खालका कुराहरु भए । यि सबै चिजले उहाँहरु ज्यादा प्रभावित हुनुभो । आवरणका रुपमा प्रधानमन्त्री पाइन्छ भन्ने कुरा देखाउने विषय भयो । मुख्य रुपमा द्वन्द्वकालका अपराधहरुसँग जोडिएको त्रास र पछिल्लो भ्रष्टाचारजन्य त्रासले उहाँहरु यो निर्णयमा पुगेको हो भन्ने लाग्छ ।

तर तपाइहरुले भद्र सहमति पालना गरेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री मान्दिएको भए यो परिस्थिती आउँदैनथ्यो होला नि ?

राजनीतिमा एउटाले बेइमानी गर्ने, त्यो बेइमानीलाई अर्काले साथ दिने भन्ने हुँदैन । हामीले त दीर्घकालीन सहमति अन्तर्गत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफूले लिएर उपराष्ट्रपति र सभामुखको जिम्मेबारी उहाँहरुलाई प्रदान गरेको हो । तर अहिले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दियो भने के हुन्छ भने, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबै माओवादीको हुने भयो, जसको सांसद संख्या ८३ छ उसले चाहिँ सबै ठूला पद प्राप्त गर्ने अनि नेकपा एमाले राष्ट्रपतिमा सिमिति हुनुपर्ने कुरा सहमतिको विषय हुन सक्दैनथ्यो । बाध्यताका रुपमा स्विकार्ने अर्को कुरा होला तर अब सहमतिको राजनीति भित्र यसप्रकारको सौदाबाजी सहमतिको विषय हुन सक्दैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले उहिल्यै भन्नुभएको हो । उहाँहरुले भनेको जस्तो ३ बुँदे भद्र सहमतिको कुरा गर्न खोजिएको विषय थियो तर भएको कुरा थिएन ।

तपाइकै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले त्यहि भद्र सहमति पालना नहुँदा गठबन्धन भत्कियो भन्दै हुनुहुन्छ ?

त्यतिबेला उहाँहरु सहमति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले राजनीति भनेको परिपक्व ढंगले गर्नुपर्छ । हिजो एउटा सोचबाट सहमतिको राजनीतिको यात्रा अघि बढाउने । त्यसलाई धोका दिने गरी फेरि अर्काे कोणबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित हुँदैन । तपाइहरु किस्ताबन्दी प्रधानमन्त्रीको नीतिमा जानुहुन्छ भने म अहिल्यै राजीनामा दिन्छु भन्ने अर्थमा प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेलै प्रतिवाद गरेको विषय हो ।

त्यस्तो भन्ने मान्छेले अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि चाहिँ किन फेरि शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल अनि स्वयम् प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको त ?

यो नेपालको संचारमाध्यामको अनुमानकारिता हो । अहिलेको स्थितीलाई सामना गरेर पछिका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा उहाँले छलफल नगरेको होइन । प्रचण्डजीलाई पनि कम्तीमा एउटा चुनाव यो सरकारलाई गर्न दिनुस् बाँकी दुई वटा चुनाव तपाइले गर्दा हुन्छ भनेर प्रस्ताव राखेकै हो । देउवा जीलाई पनि संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामी मिलेर जाऔं । अहिले यो गठबन्धनमा आउनुस् पछि तपाइले नेतृत्व गर्नुस् भन्ने कुरा गरेको हो । तर अहिले एमालेलाई बाहिर राख्ने हिसाबले तपाइहरु जसरी जाँदै हुनुहुन्छ त्यसले संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । नयाँ ढंगले सोच्नुस भन्ने हिसाबले छलफल बहस भइरहेकै छन् । तर यसलाई अहिलेकै कोर्षमा साथ दिन खोजेको भनेर बुझ्न भएन ।

अल्पमतमा परिसकेपछि पनि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीले किन आनाकानी गर्नुभएको ?

अविश्वासको प्रस्ताव भनेको प्रधानमन्त्री र प्रस्ताव दर्ता गराउने दुबैका लागि अवसर हो । उहाँहरुले पनि संसदमा सरकारको कमजोरीबारे खुलेर छलफल गर्नुहुन्छ, हामी पनि किन अविश्वासको प्रस्ताव ? भन्ने बारे छलफल गर्न चाहन्छौं । नेपालको राजनीतिमा सरकार बलियो भएका बेला, लोकप्रिय भएका बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउने गरेको छ । खासगरी मनमोह अधिकारी नेतृत्वको सरकार लोकप्रियताको क्लाइमेक्समा पुग्दा उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपरेको थियो । धेरै पछाडी अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रियताको पक्षमा स्वाभिमान र सम्वृद्धिका पक्षमा एउटा भिजनरी सरकारको रुपमा जनताले महशुस गरेका बेला, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लोकप्रिय बने बेला सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव किन ? संसदमा म यसको सामना गर्छु भन्ने कुरा त अनुचित कुरा हो र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यो त प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो नि ।

सभामुखले बजेट आश्रित विधयेकभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्तावमै छलफल गर्नेगरी मिति तोक्नुभएको छ, अब संसदमा तपाइहरुको भूमिका चाहिँ के हुन्छ ?

सरकारी विधयेक सरकारसँग सल्लाह नगरी सभामुखले फिर्ता गर्ने विषय संसदीय इतिहासमा अहिलेसम्मै नभएको अनुचित कुरा हो । सभामुख कसरी राजनीतिक आग्रहमा चल्न थाल्नुभयो ? यसले त लोकतन्त्रको एउटा पद्दतीलाई नै खल्बल्याइदिन्छ । हामी यस विषयमा संसदमा छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोलाएर सहमतिबाट जान चाहनुहुन्छ कि परिस्थितीलाई मुठभेडतर्फ लान चाहनुहुन्छ ? सरकारसँग सल्लाह नगरी सरकारी विधयेक फिर्ता गर्ने कुरा स्वीकर्या छैन भनिसक्नु भएको छ । हामीलाई आशा छ सभामुखले हाम्रै कुरा अनुसार कार्यसूची तलमाथि गर्नुहोला ।

सोझै अविश्वास प्रस्तावमा छलफल भयो भने चाहिँ तपाइहरुले संसद अवरोध गर्नुहुन्छ ?

सिस्टममा जाने कुराका पक्षमा त एमाले उभिइहाल्छ नि । सरकारी बिजनेश सभामुख एक्लैले फिर्ता गर्ने कुरा उचित होइन । त्यो चिजलाई हामी स्थापित गर्न खोजिहाल्छौं नि ।

त्यसो भए तत्काल अर्को सरकार बन्न नदिने ?

पहिलो कुरा त संविधानको अस्पष्टता कायम राखेर सरकार बन्छ भन्नेमा हामी विश्वास राख्दैनौं । किनकि संविधान निर्माण गर्दाका बखत यहि सरकारले चुनाव गर्ने र सरकारमा सबै पार्टी सामेल हुने भन्ने स्पिरिटमा संविधान बनेको हो । यद्यपी पछि नेपाली काँग्रेस सरकारबाट बाहिरियो र प्रतिपक्षको आवश्यकताको कुरा गर्न थाल्यो । तर संविधान बन्दाका बखत सुशील कोईराला राष्टपति, नेकपा एमालेलाई प्रधानमन्त्री, माओवादी सभामुख, हामी मिलेरै अब संविधान कार्यान्वयन गर्छाैं भनिएकै हो । त्यतिबेला उहाँहरुका आदर्श विश्वास र सहकार्यका स्पिरिट उच्च भएका बेला संविधान बनेको हो र संविधानले अर्काै प्रधानमन्त्री देखेको छैन । संविधानको त्यहि भाषा यथावत राखेर अर्को प्रधानमन्त्री ल्याउन सकिँदैन ।

अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि पनि काम चलाउ सरकार चलाइरहने सोच हो तपाइहरुको ?

हामी त्यो चाहँदैनौ । किनकि संविधान बनाउँदाका दुई ठूला पार्टी जो सरकारमा सामले हुने र संगै हिँड्ने कुरा गरेका थिए उनीहरु नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर एक प्रकारको मुठभेडको राजनीति नेतृत्व गरिरहरेका बेला सरकारमा रहिरहने भन्ने एमालेको सोच छैन । त्यसअर्थमा एमाले छिटो भन्दा छिटो हस्तान्तरण गर्नै चाहन्छ । तर हस्तान्तरण गर्न बिधी त चाहियो नि । प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड जी र देउवा जीलाई स्पष्ट भनिदिनुभएको छ, ‘तपाइहरु सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहने हो भने यसको बाटो पनि तपाइहरुले नै लिएर आउनुस् म सहयोग गर्न तयार छु ।’ सत्ता तपाइहरु नै चलाउनुस् तर समस्या मिलेरै खोलौं भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।

संविधान संसोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने एमालेले सहयोग गर्छ त ?

गर्छ किन नगर्ने । जब दुईवटा पार्टी एमाले बाहेक नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सफलता हासिल गर्छौं भन्ने कुरा गर्दैछन् । संसदका गणीत उनीहरुका पक्षमा छ भने एमाले सरकारमा रहिरहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहन सक्दैन र रहँदैन ।

बलजफ्ती नगर्न ओलीको चेतावनी

प्रज्ञा भवनमा ओलीको पक्षमा प्ले कार्ड र ब्यानर प्रदर्शन