संवर्ग मंजुर पदे भरलेली पदे रिक्त पदे 1 अधिक्षक 1 1 0 2 विस्तार अधिकारी सांख्यिकी 1 1 0 3 ग्रामविकास अधिकारी 4 4 0 4 वरिष्ठ सहायक 4 3 1 5 कनिष्ठ सहायक 7 5 2 6 वाहन चालक 1 1 0 7 परिचर 2 2 0 ग्रामपंचायत विभाग,जिल्हा परिषद नागपूर अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत पदांचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. पुढे दोन वर्षात उर्वरीत 50% आणखी झाडे लावून जगविणार असल्याची हमी ग्रामसभेने दिली पाहीजे. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचा ठराव करून त्याची पुढील लगतच्या वर्षापासून अंमलबजावणी करावी. ब ग्रामपंचायत निवडीचे व दुस-या वर्षीच्या अनुदान वाटपाचे निकष :- 1 या वर्षातील एकूण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वीच्या वर्षात लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहिल. परंतु किमान 25 % पेक्षा जास्त झाडे जगल्यासच टक्केवारीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल. गावातील कुटूंबाइतकी झाडे पहिल्या वर्षी लावली नसल्यास उर्वरीत 50% झाडे दुस-या वर्षात लावावीत. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे. क तिस-या वर्षीचे अनुदान हे खालील निकषानुसार देण्यात येईल :- 1 तिस-या वर्षाच्या एकूण अनुदानाच्या 50% अनुदान हे पुर्वी लावलेली झाडे जगल्याच्या प्रमाणानुसार राहिल. परंतु किमान 50 % पेक्षा जास्त झाडे जगल्यासच टक्केवारीच्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येईल. तसेच विविध उत्सवातील मुर्तीचे विसर्जन करतांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या दृष्टीने उपाययोजना सातत्याने अंमलात आणवी. यांना वितरीत करण्यात येते व उर्वरीत 50% रक्कम जिल्हा परिषदेच्या फंडात जमा होते. एल-5 या लेखाशिर्षा खाली यात्रा भरत असलेल्या ग्रामपंचायतीकरीता वितरीत करण्यास्तव जिल्हा परिषदेला अनुदान प्राप्त होते. जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषदेला प्राप्त होते. यांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र. ब ग्रामपंचायत सदस्यांना बैठक भत्ता देण्याकरीता ग्रामपंचायतीला येणाऱ्या खर्चाच्या प्रतीपुर्तीकरीता शासनामार्फत 100 टक्के अनुदान देते. सदर शासन निर्णयाप्रमाणे शासनामार्फत जिल्हा परिषदेला अनुदान वितरीत करण्यात येते. या मोहीमेअंतर्गत तंटामुक्त ठरविणा-या गावांच्या लोकसंख्येच्या आधारे रू. गावातील जातीमध्ये जातीय व धार्मीक सलोखा, सामाजीक व राजकीय सामंजस्य आणि सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे. तंटामुक्त गांव समिती कायमस्वरूपी कार्यरत राहील. तथापी जे सदस्य समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहत नसतील, समितीच्या कामासाठी वेळ देत नसतील, समितीच्या कामात रस घेत नसतील, समितीच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करत असतील अशा सदस्यांना बदलून नवीन सदस्य घेणेबाबत प्रत्येक वर्षाच्या 15 ऑगष्ट नंतरच्या पहिल्या ग्रामसभेमध्ये ग्रामसभेच्या मान्यतेने निर्णय घेता येईल. तसेच समितीचा अध्यक्ष बदलण्याची ग्रामसभेला आवश्यकता वाटत असेल तर अध्यक्ष बदलून नविन अध्यक्षांची निवड त्याच ग्रामसभेमध्ये करण्यात यावी. सदर कार्यक्रम हा सातत्याने चालणारा असुन गृहविभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना तंटामुक्त गांव समिती स्थापन करणे हे अनिवार्य करण्यात आले असून दि. पुरस्कार :- तंटामुक्त गावाची लोकसंख्या पुरस्कारची रक्कम 1000 पर्यत रू. जिल्हा परिषद, नागपूर मालकीचे 38 आठवडी बाजार व 8 डोंगेघाट आहेत. त्यापैकी 37 आठवडी बाजाराची व 2 डोंगेघाटाची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असुन, लिलाव रक्कम रू. मालकीचे आठवडी बाजाराचे उत्पन्नातील 25% निधी बाजाराचे विकास कामाकरीता संबंधित ग्रा. मुंबई ग्रामपचायत अधिनियम 1958 चे कलम 62 3 मध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे प्रत्येक पंचायतीला दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे 0. या निधीची रक्कम गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती तर्फे चेक व्दारे जिल्हा परिषदेला प्राप्त होते. ती रक्कम मुंबई जिल्हा ग्राम विकास निधीबाबत नियम 1960 अन्वये नियम 5 मध्ये दिल्याप्रमाणे बँकेत ठेवली पाहीजे. निधीस दिलेल्या अंशदानाच्या रक्कमेवर पंचायतीला द. जमा झालेल्या निधीच्या रक्कमेतुन ग्राम पंचायतीला कर्ज मिळते. कर्जासाठी स्थायी समितीकडे अर्ज करावा लागतो. नियम 10 त्यात नमुद केलेली माहिती व पंचायतीचे कर्जाचे अर्जात द्यावी लागते. त्यापेक्षा जास्त रकमेचे कर्जाला जिल्हा परिषदेची पुर्व मंजूरी लागते. कर्जाची परतफेड हप्त्याने करता येते. स्थायी समितीला नियमाचे परिशिष्टात उपस्सस्क ग्राम पंचायत अधिकारी नमुन्यात हिशोब ठेवावे लागते. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना दहनदफन भुमीकरीता जमीनीची आवश्यकता असल्यास जमीन खरेदी करण्यास निधी उपलब्ध करुन देणे, दहनदफन विकासाकरीता खालील सुविधा उपलब्ध करुन देणेकरीता रू 10. निधी उपलब्धतेचे निकष :- या योजने अंतर्गत 90 % शासन अनुदान उपलब्ध करुन दिल्या जात असुन उर्वरीत 10 टक्के निधी ग्रामपंचायतीला स्वनिधी मधुन खर्च करावयाचा आहे. सदर अनुदानांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे केली जाते. जिल्हा परिषद सामान्य उपकर वसुल केल्या जातो व त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेला सामान्य उपकर अनुदान प्राप्त होत असते. वाढिव उपकर वसुल केल्या जातो व त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना वाढिव उपकर प्राप्त होत असते. या प्रमाणात जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे मागणी नोंदविल्या जाते व त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेला स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान प्राप्त होत असते. योजनेचे नाव :- अनुसुचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी वनहक्काची मान्यता अधिनियम, 2006 व नियम 2008 योजनेचे उद्दीष्ट :- वने वन्यजिवन व जैवविविधता या संसाधनाची सातत्यता टिकवुन ठेवुन पात्र वनहक्क धारकांचे उत्पन्नात वाढ करुन व त्यांचे राहाणीमान उंचावने करीता वननिवासी ,अनुसुचित जमाती किंवा इतर पारंपारीक वननिवासी यांनी वस्ती करण्यासाठी किंवा स्वता:च्या उपजिविकेकरीता शेती करण्यासाठी वैयक्तीक किंवा सामायिक व्यवसाय म्हणुन वन जमीन धारण केलेली असेल अश्या वनहक्क धारकांना त्या व्यक्तीच्या किंवा कुटुंबाच्या किंवा समाजाच्या भेागवटयाखाली असेल आणि ती प्रत्यक्ष भोगवटयासाठी असलेल्या क्षेत्रापुरती मर्यादीत असेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत 4 हेक्टरपेक्षा अधिक असणार नाही इतकी जमीन वनहक्क धारकांना उपलब्ध करुन देणे. योजना राबविणारी यंत्रणा :- जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व वनविभाग. हि योजना नागपूर जिल्हयात सन 2008-09 पासुन अंमलात आलेली आहे. हि योजना राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती, तालुकास्तरीय समिती व ग्राम स्तरीय वनसमिती स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वनसंरक्षक, प्रकल्प अधिकारी उपविभागीय अधिकारी हे शासकीय सदस्य असुन यामध्ये तीन अनुसुचीत जमातीचे अशासकीय सदस्य नेमण्यात आलेले आहे. उपजिल्हाधिकारी महसुल हे सदस्य सचिव आहेत. योजनेची माहिती :- नागपुर जिल्हयात सदर कायदयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता एकुण ग्रामपंचायत स्तरावर 502 वनसमित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या वनसमीत्यांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या एकुण 2190 व्यैयक्तीक 86 सामुहिक प्रकरणे दाखल केलेली असुन त्यापैकी पात्र असलेली 436 वैयक्तीक व 72 सामुहिक प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निकाली काढलेली आहेत. या योजनेअंतर्गत वनअधिनियम 2006 मधील कलम 3 2 मधील तरतुदीनुसार सामुहिक दाव्याअंतर्गत खालील प्रत्येक बाबीकरीता 1 हेक्टरपेक्षा कमी असेल इतकी वनजमीन उपलब्ध करुन दिल्या जाते. त्यापैकी ग्रामीण लोकसंख्येच्या प्रमाणात 90 टक्के रू. त्याचप्रमाणे जनरल बेसिक ग्रँटच्या दुस-या हप्त्याचे वितरणांतर्गत सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात एकुण रू. तेसुध्दा वरीलप्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावर वितरीत करावयाचे आहे. वरीलप्रमाणे 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत जनरल बेसिक ग्रँटच्या सन-2015-16 पहिला व दुसरा हप्ता तसेच व्याजाची रक्कम मिळुण एकुण निधी रु. शासन निर्णय 21 डिसेंबर 2015 नुसार चौदाव्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत पहिल्या आर्थिक वर्षाच्या सन 2015-16 निधीतुन ग्रामपंचायतींनी घ्यावयाची कामे पुढीलप्रमाणे आहेत. अ ग्रामपंचायतींनी प्राप्त होणा-या 100 टक्के अनुदानापैकी 10 टक्के निधी प्रशासकीय व तांत्रिक स्वरूपाच्या खर्चाच्या बाबीसाठी स्वतंत्र राखून ठेवावयाचा आहे. उर्वरीत 90 टक्के निधीचा विनियोग ग्रामपंचायतींनी खालीलप्रमाणे पायाभूत सुविधा प्रकल्पावर खर्च करावयाचा आहे. टिप :- उघडया पध्दतीच्या गटाराकरीता या निधीतुन खर्च करता येणार नाही. त्यानुसार ग्रामीण भारताच्या मुळ स्वरूपाला बाधा न आणता, गावोगावी सगळया सुखसोई उपलब्ध करून ग्रामस्थांना स्वत:चे भवितव्य स्वत:च ठरवण्याची संधी उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. सक्षम आणि पारदर्शक पंचायती,ग्रामस्थांचा स्थानिक कारभारात सहभाग वाढवून लोकशाहीची मुळे घटट करणे आणि चांगली शासन व्यवस्था निर्माण करणे हे या योजनेचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी प्रत्येक सांसद सदस्याने आपल्या मतदार संघात वर्ष-2016 पर्यंत एक आणि वर्ष 2019 पर्यंत दोन अशी एकुण तीन आदर्श ग्राम विकसित करावीत अशी मा. पंतप्रधानांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. या कामी जिल्हा प्रशासनाने व सर्व शासकीय विभागांनी सांसद सदस्यांना मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक मदत करावयाची आहे. अशा प्रकारे विकसित केलेल्या गावाचा विकास पाहून त्यातुन आसपासच्या ग्रामपंचायतींना शिकण्याची प्रेरणा मिळु शकेल हा देखील या योजनेचा उद्देश आहे. या ग्रामविकासाच्या विशेष कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सन्माननीय खासदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार असून या योजनेसाठी जिल्हास्तरावर मा. जिल्हाधिकारी हे प्रमुख समन्वयक अधिकारी Nodal Officer म्हणुन काम पाहणार आहेत. नागपूर जिल्हयात एकुण चार मा. खासदार महोदयांनी गाव दत्तक घेतलेले असुन त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे. सांसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत मा. सांसद सदस्य महोदयांनी निवडलेल्या ग्रामपंचायती अ. सांसद सदस्य निवडलेली ग्रामपंचायत तालुका जिल्हा चार्ज ऑफिसरचे नाव पद मोबाईल क्र. श्री नितीन गडकरी पाचगाव उमरेड नागपूर श्री डी बी. राठोड गट विकास आधिकारी पं. श्री कृपाल तुमाने रिधेारा काटोल नागपूर श्री. पाटील गट विकास आधिकारी पं. श्री अविनाश पांडे बाजारगाव नागपूर नागपूर श्री. कोवे गट विकास आधिकारी पं. श्री अजय संचेती वागधरा हिंगणा नागपूर श्री. जुवारे गट विकास आधिकारी पं. त्याच धर्तीवर राज्यांमध्ये देखील विधानसभा सदस्य आणि विधानपरिषद सदस्य यांनी निवडलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये आमदार आदर्श ग्राम योजना राबविणेबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार संबंधित गावाचा सर्वागिण विकास साधणारी ही योजना आहे. सर्वागिण विकास साधतांना केवळ पायाभुत सोयी सुविधांचा विकास न करता गावात सर्वागिण विकास साधण्यासाठी गावक-यांच्या विचार प्रक्रियेत अनुकुल बदल करण्यावरही या योजनेत भर दिलेला आहे. जिल्हाधिकारी जिल्हास्तरावर समन्वय अधिकारी म्हणुन काम पाहतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद हे सहसमन्वय अधिकारी म्हणुन काम पाहतील व मा. प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा हे जिल्हा परिषद स्तरावरील समन्वयक अधिकारी असतील. आमदार डॉ आशिषजी देशमुख वि. काटोल नरखेड विधानसभा क्षेत्र थुगाव देव नरखेड श्रीमती पठारे उप विभागीय अधिकारी काटोल 2 मा. रामटेक मतदार संघ खैरी बिजेबाडा अंतर्गत चारगाव रामटेक श्री नरेंद्र वानखेडे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती रामटेक 3 मा. आमदार उपस्सस्क ग्राम पंचायत अधिकारी समिर मेघे वि. हिंगणा मतदार संघ अडेगाव हिंगणा श्री एम बी जुवारे गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 4 मा. श्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन वि. स दक्षिण पश्चिम नागपूर मतदार संघ फेटरी नागपूर श्री बाळासाहेब कोळेकर उपविभागीय अधिकारी नागपूर ग्रामीण 5 मा. आमदार श्री विकास कुंभारे वि. मध्य नागपूर लांजाळा कुही श्री मलीक विरानी तहसिलदार कुही 6 मा. आमदार श्री सुधाकरजी देशमुख वि. पश्चिम नागपूर पारडी घटाटे नागपूर श्री के. श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री उर्जा नविन व नविकरणीय ऊर्जा, महाराष्ट् शासन वि. कामठी मतदारसंघ विहिरगाव धर्मापुरी सुरादेवी नागपूर मौदा कामठी श्री बाळासाहेब कोळेकर श्री चंद्रकांत खंडाईत श्री विद्यासागर चव्हाण उप विभागीय अधिकारी, नागपूर ग्रामीण तहसिलदार मौदा तहसिलदार कामठी 8 मा. आमदार श्री सुधाकर कोहळे वि. दक्षिण नागपूर मतदार संघ खापा पाटन कामठी श्री. सचिन सुर्यवंशी गट विकास अधिकारी, कामठी 9 मा. आमदार श्री कृष्णा खोपर्डे वि. पुर्व नागपूर कापसी खुर्द नागपूर श्री के. कोवे गट विकास अधिकारी पंचायत समिती नागपूर 10 मा. उत्तर नागपूर कळमेश्वर रोड नागपूर सुशांक बनसोड तहसिलदार नागपूर ग्रामीण 11 मा. आमदार श्री सुधीर पारवे वि. स उमरेड मतदार संघ मौजा-नक्षी भिवापूर श्री डी. जीधव तहसिलदार भिवापूर 12 मा. आमदार श्री नागो गाणार वि. नागपूर मौजा गाठणगाव पुनर्वसन कुही श्री मलीक विराणी तहसिलदार, कुही 13 मा. आमदार श्री जोगेंद्र कवाडे वि. नागपूर बोरगाव — अाष्टी नागपूर श्री के. कोवे गट वकास अधिकारी पंचायत समिती नागपूर 14 मा. आमदार श्री प्रकाश गजभिये वि. नागपूर चिचोली शांतीवन नागपूर श्री शुशांक बनसोडे तहसीलदार, नागपूर ग्रामीण 15 मा. आमदार श्री अनिल सोले वि. नागपूर रोंगा तुमसर — — 16 मा. आमदार श्री गीरीष व्यास वि. नागपूर लोणखैरी नांदा त —ता. त्याअनुषंगाने प्रत्येक पंचायत समीती गण निहाय्य प्रविण प्रशिक्षक व प्रभारी अधीकारी यांची निवड करण्यात आलेली आहे. त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणेबाबतच्या सुचना शासनस्तरावरुन प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यानुसार त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्रामार्फत दि. भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्ती अन्वये पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदा-याच्या प्रदानाची आवश्यकता प्रतिपादन केलेली आहे. विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये ग्राम पातळीवर लोक सहभाग वाढवून ग्रामस्थांच्या गरजांचे प्राधान्य क्रमानुसार नियोजन करणे तसेच पायाभुत सुविधांसोबतच मानव विकासाच्या विविध बाबींवर निधीचा विनियोग वाढविणे आवश्यक आहे. याद्वारे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी व परिणामकारकरित्या करता येईल. उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णयान्वये जिल्हयातील ग्रामपंचायतीच्या एकुण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समुहाची मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन, व पारसी लोकसंख्या किमान 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. अशा ग्रामपंचायतींना पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडुन सन 2015-2016 या वर्षात प्रति ग्रामपंचायत कमाल 10 लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाईल. पुढील अनुज्ञेय पायाभूत सुविधा खालील प्रमाणे आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीनी सादर करावयाच्या प्रस्तावात खालील कागदपत्राचा समावेश असेल. क्षेत्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत हाती घ्यावयाच्या विकासकामाचे शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत उपस्सस्क ग्राम पंचायत अधिकारी यांनी तपासुन साक्षांकित केलेले सविस्तर चालु आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक. सर्वसाधारण बदली 2018 यादी दि. करिता उपस्सस्क ग्राम पंचायत अधिकारी लिंक वर उपस्सस्क ग्राम पंचायत अधिकारी करावे. करिता खालील लिंक वर क्लिक करावे.
