सरकार ढाल्ने र बनाउने

नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको वहस फेरि चुलिएको छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी बीच यि विषयमा बारम्बार आन्तरिक र संयुक्त छलफल भइरहेका छन् । तर सबै आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको संभावना देखिँदैन । सरकार फेर्ने कि यसैलाई राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप देखिएको छैन । सहमतीय सरकारको संभावनाका विषयमा नेकपा माओवादीका नेता दिनानाथ शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।Dinanath-Sharma mao

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गरिरहनुभएको छ, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भनेर हामीले मात्रै भनेको होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र प्रधानमन्त्रीले समेत सहमती जनाएको विषय हो । त्यसैले हामीले यसको पहल कदमी लिएका हौं । यसमा कोही पनि बाधक बन्नु हुँदैन ।

नेतृत्वको दाबी तपाइहरुले छोडेको हो ?

पहिला एजेण्डामा सहमती हुनुपर्यो । संविधान कार्यान्वयन, संघीयताका मुद्दा टुंग्याउन, मोर्चाका माग सम्बोधन र भूकम्प तथा बाढी पीडितको समस्या समाधानका लागि सक्षम नेतृत्व चाहियो । जो भएपनि हामीलाई आपत्ति छैन । तर यसमा एमाले बाधक नबनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादीले नेतृत्व लिन खोजेको छ भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ यो गलत हो । हामीले सरकार ढाल्न होइन की यसलाई अझ बलियो बनाउन राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएका हुन् । सरकार फेर्ने, बदल्ने, आफूले नेतृत्व लिने र माओवादी सत्ताको स्वार्थमा डुब्यो भन्ने जुन प्रचारबाजी गरिएको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन त्यसमा बेइमानी मात्रै छ ।

एमालेले भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेर हामीलाई नेतृत्व दिनुपर्यो भन्नुहुन्छ, फेरि सरकारको विरुद्धमा हामी छैनौ पनि भन्नुहुन्छ, कुरो कसरी मिल्यो त ?

भद्र सहमति भनेको नेपाली काँग्रेस र मधेशी मोर्चासमेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली जी को नेतृत्वमा उहाँहरु आउनुहुन्छ भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । हामी त अहिले पनि उहाँकै नेतृत्वमा सरकारमा छौं । सबैलाई चित्त बुझ्छ भने हामीले त मानिराखेकै छौं नि ।

ए त्यसो भए भद्र सहमति भनेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने होइन ?

मैले अघि नै जे भने त्यहि हो । राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाएर राष्ट्रिय एजेण्डा सम्बोधन गर्ने भनेको हो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, आन्दोलनरत शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउने, संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रका समसामयिक संकटको सम्बोधन गर्ने हो ।

माओवादीको नेतृत्वमा गठन गर्ने भनेको चाहिँ होइन ?

बिल्कुल । तर काँग्रेस, मधेशी दलहरुले माओवादीको नेतृत्व चाहियो भन्छन् भने एमाले त्यसको बाधक बन्नु हुँदैन ।

तर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा अघि तपाइहरुले झण्डै सरकार ढालिसक्नुभाथ्यो, त्यसपछि बजेट ल्याउन दिउँ भन्नुभयो बजेट पारित भएपछि के गर्नुहुन्छ त ?

सरकार ढाल्ने र बनाउनेतिर राष्ट्रलाई लैजानु हुँदैन । त्यसको हामी बिरोधी हौं । तर नीति कार्यक्रम ल्याउने बेला काँग्रेस र मधेशी दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पहल गर्नुस् हामी सघाउँछौं भन्यो । हामीले एमालेसँग कुराकानी गर्यौं । उसले हामी पनि यसका लागि तयार छौं भन्यो । सार्वजनिक रुपमा एमालेका शीर्ष नेताहरु माधव नेपाल, भलनाथ खनालले भन्दै पनि आउनुभएको छ । त्यसकारण बजेट पारित भएपछि सहमतीको सरकार बनाउने भन्ने कुरा भएको हो । हामीलाई विश्वास छ बजेट पारित भएपछि एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहजीकरण गर्छ । गरेन भने उ राष्ट्रिय सहमतिको बाधक ठहरिन्छ ।

सहजीकरण भनेको राजीनामा गर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

राजीनामा गर्ने नगर्ने, सरकार ढाल्ने-ढलाउने भन्दा पनि सबै लोकतन्त्रका सहयात्री दलहरु हुन् । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, नयाँ संविधान लगायतका उपलब्धी यिनै राजनीतिक दलहरुको सहमतिले बनेको हो । यो संविधान कार्यान्वय गर्नका लागि पनि सहमति चहिन्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । त्यसैले कोही पनि निमोठिएर जानु हुँदैन । राष्ट्रका बाँकी अभिभारा पूरा गर्न सबै एकठाउँमा उभिनुपर्छ । हामीले स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने त भनेका छौं तर देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस सहमत छैन, मधेशवादी दल सहमत छैनन् । जब त्यो सहमतिमा ल्याउन सकिएन भने सरकार असफल भयो भन्ने कुरा हामीले आत्मसाथ गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।

बजेट पारित भएपछि पनि यहि अवस्थामा रह्यो भने तपाइहरु सरकारबाट बाहिरिनुहुन्छ?

त्यसमा पार्टीले सोच्छ । हालसालै बसेको पार्टीको पोलिट्ब्युरो बैठकले सरकारबाट बाहिरिने होइन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अत्यधिक प्रयत्न गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । यदि देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने भो भने त्यसको मुखदर्शक बनेर हामी बस्न सक्दैनांै । त्यो बेला के गर्ने भनेर पार्टीको बैठकलले निर्णय गर्छ । भदौ १ गते केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक छ, त्यो बेला सम्म वा आवशयकता परे त्यो भन्दा अगाडि पनि सचिवालय बैठकलाई उचित निर्णय गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

एमालेले तीनै तहको चुनाव नगराएसम्म नेतृत्व छोड्दिन भनेको छ, काँग्रेस तपाइहरुलाई नेतृत्व लिनुस् भनिरहेको छ, मधेशकेन्द्रित दलहरु यहि सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा छन्, अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने बाटो देखाइदिनुस न ?

अब त्यो बाटो त सरकारमा बसेका दलले देखाउने हो । कि गरेर देखाउनुपर्यो, गर्न सक्दैन भने राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार हुनुपर्यो । पुनर्निर्माणको प्रश्न अलपत्र छ, स्थानीय निकायको चुनाव सर्वसम्मत हुन सकेको छैन, राष्ट्रिय एजेण्डा सम्बोधन हुन सकेका छैननन्, यस्तो अवस्थामा सरकारमा बसेका दलले सोच्नुपर्यो नि । हामीले त त्यहि सोचेर सहमतिको पहल गरेका हौं ।

काँग्रेस र एमालेले एक अर्काको नेतृत्व नस्विकार्ने, अनि उहाँहरुसँगै सत्तामा बस्दा तपाइहरु बाहिर बस्ने कसरी हुन्छ त राष्ट्रिय सहमति ?

काँग्रेस र एमालेले सरकार बनाउँदा हामीलाई त बाहिर राखेको हो नि । उहाँहरुले आवश्यकता महसुस नगरेपछि हामी जिम्मेबार प्रतिपक्षमा बस्छौं भनेको हो । प्रतिपक्षमा बसेपनि संविधान घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले कहिले पनि अवरोध गरेनौं । अर्काे कुरा अहिलेको लोकतन्त्र भनेको ‘इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी’ हो । अब ‘कोलिसन कल्चर’मा जानुपर्छ भन्ने कुरा संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ । अब बहुमत ल्याएर शासन गर्छु भनेर कसैले नदेखे हुन्छ । प्रतिपक्ष नहुँदैमा लोकतन्त्र सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रुढीवादी सोचाई हो । १ सय ३ बर्ष देखि कोलिसन कल्चरको विकास गर्दै डेनमार्कले लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ र उन्नती पनि गरेको छ । त्यसैले हामी पनि कोलिसन कल्चरमा जानै पर्नेछ । यो अहिलेको आवश्यकता र संविधानको माग पनि हो ।