कुनै पनि बहानामा भूकम्पपीडितको अनुदान रोकिँदैन

विनाशकारी भूकम्प गएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दासमेत सबै भूकम्प पीडितले सरकारले दिने भनेको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता पनि पाउन सकेका छन् ।

नयाँ सरकार गठन भएसँगै ४५ दिन भित्र सबै भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष अभियान सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले संचालन गरेको विशेष अभियानको सेरोफेरोमा प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग कुराकानी गरेका छौं ।

विशेष अभियान अन्तर्गत केके गर्नुहुन्छ ?

हामीले भदौ महिना भित्रमा सबै भूकम्पपीडित लाभग्राहीसँग सम्झौता सम्पन्न गरी उहाँहरुको खातामा पैसा पुर्याउने एउटा लक्ष्य हो ।

shushil gyawali CEO

अनुदान सम्झौता गर्न बाँकी रहेका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरी उहाँहरुलाई पनि पैसा वितरण गर्ने, गुनासो सुनुवाइ र फस्र्यौट गर्ने मुख्य काम गरिन्छ । यो काम सर्वेक्षण सकिएको र अनुदान प्राप्त गर्ने अवस्था रहेका भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लामा केन्द्रित गर्नेछौं । यसका साथै काठमाडौं उपत्यकाको सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने र लाभग्राहीलाई अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिसक्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

अनुदान रकम वितरणमा किन ढिलाई गर्नुभएको ?

त्यसो भन्दा पनि पछिल्लो समय काम द्रुत गतिमा अगाडी बढ्न थालेको अवस्था छ । विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातको समय भएकाले पैसा निकाशामा केही समय लागेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र केन्द्रको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा धेरै संख्यामा एकैपटक लाभग्राहीको खातामा पैसा पुर्याउने कुरामा केही प्राविधिक बिषयहरु मिल्न बाँकी थिए त्यो अहिले मिलिसकेको अवस्था छ । त्यसैले पछिललो समय अनुदान सम्झौता पनि र रकम वितरण दुबै काम तिब्र गतिमा अघि बढीरहेको छ ।

तर सम्झौता गर्न त पैसा चाहिँदैनथ्यो होला नि, त्यसमा पनि किन ढिलाइ गरेको ?

हैन करिब ३ लाख ५० हजार भन्दा बढीसँग अनुदान सम्झौता भएकोे छ । हाम्रो कुल लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ३३ हजार हो । अलिकति ढिलाई हुनुको कारण चाहिँ गुनासो पनि हो । मुलतः जग्गासँग सम्बन्धित विषय अलि चर्को रुपमा आएको छ । हामीले लालपूर्जा चाहिने भनेकाले समस्या निम्तिएको छ । लालपूर्जा नभएका ठाउँमा लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन सकेको छैन । अर्काे कुरा कति पय ठाउँमा गुनासो सम्बोधन भएपछि मात्रै सम्झौता गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरुले निर्णय नै गरेर रोकेकाले पनि सम्झौता केही कम भएको हो । तर अहिले उहाँहरुले गुनासो क्रमशः सम्बोधन हुँदै जान्छ भन्ने कुरा बुझेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको स्थानीय तहमा सहमति भएर काम अगाडि बढेको छ । त्यसैले विगतमा काम रोकिने अवस्था आएकाले अनुदान सम्झौता कम भएको हो ।

विशेष अभियानमा चाहिँ सबै कुरा मिल्छन् भन्ने आधार के छ त ?

एकदम, स्पष्ट रुपमा आधारहरु तयार भएका छन् । स्थानीय तहमा मूलतः स्थानीय राजनीतिक दलहरु, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिले काम अघि बढ्न सक्ने रिपोर्टिङ गरिरहनुभएको छ । केन्द्रबाट पनि जिल्लाहरुमा टोली खटिएको छ । केही समस्या पर्यो भने तत्काल स्थानीय तहमा समाधान गर्ने गरी अधिकार पनि दिइएको छ, त्यसैले यो काम तिब्र रुपमा अघि बढ्छ । भदौ भित्र अनुदान सम्झौता सकेर पहिलो किस्ता सबैको खातामा पुर्याइसक्छौं ।

पहिलो किस्ता भनेको ५० हजार रुपैयाँ कि डेढ लाख ?

अहिले ५० हजार हो । हामीलाई दिइएको कार्यविधिमा पहिलो किस्ता ५० हजार भनेकाले अहिले हामीले त्यहि अनुसार लाभग्राहीको खातामा रकम उपलब्ध गराइरहेका छौं । नयाँ निर्णय नआउँदासम्म यहि कार्यविधी अनुसार काम गर्ने हो । दातृ निकायसँग सहमति गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यतातिर अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको भन्ने जानकारी पाएका छौं । त्यसैले अहिले छलफल चलेपनि निश्कर्ष ननिस्किएको अवस्थामा ५० हजार नै वितरण गर्ने हो ।

घर बनाइसकेकाले पनि पहिलो किस्ता नै पाउने हो ?

होइन, उहाँहरुले एकमुष्ठ दुई लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ । घर बनाइसकेका लाभग्राहीले घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको भनेर गाविस कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । त्यसपछि प्राविधिकले परीक्षण गरिसकेपछि घर सुरक्षित छ भन्ने प्रमाणित भएमा तत्काल दुई लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ । यदि त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बनेको छैन भने चाहिँ उहाँहरुलाई हामीले पैसा दिन सक्दैनौं ।

विशेष अभियानलाई लक्षित गरी जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ त ?

थप जनशक्ति निश्चित रुपमा चाहिन्छ । त्यसैले हामीले प्रत्येक गाविस तहमा अनुदान सम्झौतामा सहयोग गर्ने एक जना, गुनासो फारमहरु तयार गर्ने एक जना र गुनासो र सम्झौताको फारमहरु कम्प्युटरमा इन्ट्रि गर्न एक जना कम्प्युटर अपरेटर गरी तीनजनाको टिमको व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसबाहेक पनि एउटा गाविसमा ३ देखि ४ जना इन्जिनियर हुनुहुन्छ । गाविस सचिव, प्राविधिक सहायक र सामाजिक परिचालक गरि एउटा गाविसमा राम्रो संख्यामा जनशक्ति तयार भएको छ । जहाँ आवश्यक पर्छ त्यहाँ माग गरेको अवस्थामा तत्काल जनशक्ति थप हुने गरी संयन्त्र निर्माण गरेका छौं । त्यसैले अनिवार्य रुपमा अब हामी रिजल्ट खोज्छौं । कुनै पनि बहानामा अब अनुदान सम्झौता रोकिनुहुँदैन भनेर हामीले निर्देशन गरिसकेका छौं