प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जम्बोटोली सहित चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । भारतले पाँच महिनासम्म गरेको नाकाबन्दीबाट प्रताडीत नेपालीहरु प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा इन्धन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेमा ढुक्क थिए । तर ओलीको चीन भ्रमण अघि चीन जाने एजेण्डा र पात्र रातारात फेरिए । चीन जाने चर्चा चलेर पनि अन्त्यमा भ्रमण टोलीबाट हटाइनेमा परेका मध्ये भनिएका एक थिए आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन । चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न मरिमेटेका आपुर्तिमन्त्री पुन सँग चीनसँग सम्झौता हुन नसक्नुको कारण र अझै पनि बजारमा देखिएएको इन्धन र ग्यासको अहसजताबारे नेपाली हेडलाइन्सका सरोज गौतम र प्रयास पराजुलीले गरेको कुराकानीः
इन्धन सम्झौता गर्ने एजेण्डा हटेसंगै तपाई पनि भ्रमण टोलीबाट हटाइनु भो भनिन्छ नि ?
–सुरुमा आपूर्ति मन्त्री पनि चीन जाने भन्ने कुरा मिडियाबाटै आएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको टोलीमा को पर्ने भन्ने कुरा मन्त्रीहरुले निर्धारण गर्ने विषय होइन । इन्धन सम्झौता गर्न महिनौदेखि गृह कार्य भएका थियो । इन्धन भण्डारणको कुराको विषयले पनि महत्व पाएको थियो ।
Ganesh Man Pun (1)
गणेशमान पुन, आपूर्ति मन्त्री
नाम हटाउँदा तपाईलाई सोधियो कि सोधिएन ?
–होइन मलाई सोधी राख्ने कुरा होइन । मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा चीन जाने टोलीको प्रस्ताव आयो र पास पनि भयो । म पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा त्यति महत्वपूर्ण थिएन किन भने यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमण थियो ।
इन्धन सम्झौतालाई चासोका साथ हेरिएको थियो तर भ्रमणमा त्यही चाँही भएन, निराश बनाउने कुरा भएन र ?
–इन्धनको सम्झौताको लागि खोज अनुसन्धान पूर्वाधार निर्माणको लागि अध्ययन गर्ने भनेर सम्झौता भएका छन् । पारवहन सम्झौता भएको छ । इन्धन सम्झौता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसकारण निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । यसले एउटा वातावरण बनाएको छ । सबै वातावरण मिलाएर सकारात्मक सोचका र योजनाको साथ अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ । अहिले नै हुनु पर्ने थियो तर नभए पनि वातावरण बनेको छ । जे होस लगत्तै गर्नको लागि हामी कोशिस गरिरहेका छौं । जनाताको आकांक्षा अनुसार नै इन्धन सम्झौता गर्नुपर्छ । एउटै कम्पनी, एउटा बजारबाट सधै परनिर्भर हुने कुरा राम्रो होइन । एउटै नाकामा निर्भर हुने परम्पराको विविधिकरण त सरकारले गरी नै सक्यो । छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक सम्झौता र इन्धन ल्याउने पूर्वाधार निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ । पूर्वाधार सहित अगाडि बढाउने कुरामा सहमति भएको छ ।
इन्धन सम्झौताको कुरा हाम्रै गृह कार्य नपुगेर रोकिएको त होइन ?
– पहिलो कुरा त इन्धन सम्झौता गर्नका लागि पहिले नै एमओयुमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । दोश्रो कुरा औपचारि-अनौपचारिक धेरै गृह कार्य भयो । अहिले आएर प्रधामन्त्रीको भ्रमणको क्रममा पनि इन्धनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र खोज अनुसन्धानको कुरा नै भयो । व्यापार गर्ने कुरा पनि भएका छन् । अहिले तयारी नपुगेको त भन्ने लाग्दैन । फेरि पनि यो कुरालाई क्रमशः अगी बढाउँदै लैजाने हो ।
Ganesh Man Pun (3)
अहिले इन्धन सम्झौता नहुनुमा नेपाल र चीन कसको अनिच्छा हो ?
–यसलाई इच्छा र अनिच्छाको रुपमा पनि लिन चाहन्न । यति भन्छु, भ्रमणकै क्रममा यति नै बेला सम्झौता भएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले नहुँदा पनि त्यसले वातावरण बनाउने काम गरेको छ । अहिले गर्दा र अब तत्काल गर्दामा ठूलो अन्तर छैन ।
इन्धन सम्झौता भारतको दबाबमाा रोकिएको हो ?
दवावमा नै रोकियो भन्ने त लाग्दैन । अहिले अब त्यो जमाना गयो जस्तो लाग्छ । अब त्यो कुरा हुनु हुँदैन ।
भारत रिसाएको चाँहि हो कि?
रिसाउनु पर्ने कारण के छ ? भारत किन रिसाउने ?
राजदुत ते मेधेसी मोर्चालाई बोलाएर चासो व्यक्त गरिसके नि ?
–भारतले त्यस्तो गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई । यदी गर्यो भने ठिक हुँदैन । नेपाल अन्तराष्ट्रिय प्रचलित कानून विधान अनुसार आफ्नो मार्गमा अघि बढ्छ ।
मन्त्री भएपछि बाह्य दबाब कत्तिको झेल्नु भो ?
–ग्यास र तेल आयो कि आएन भन्ने तत्कालको लागि महत्पूर्ण कुरा भएपनि आपूर्ति मन्त्रालयले दिर्घकालिन रुपमा देशलाई फाइदा पुग्ने गरी चीनसंग इन्धन सम्झौताको कामलाई अगाडि बढाएकै हो । पारवहन सम्झौता पनि रातदिन नभनी तयार गरिएको हो । प्रत्यक्ष रुपमा दबाब आएको छैन । विभिन्न मानसिक रुपमा टर्चर दिने काम चाँही भएका छन् । तर ठोस रुपमा मुख खालेर व्यक्तिगत रुपमा कसैले भन्ने हिम्मत गरेको छैन ।
अहिले इन्धन सम्झौता भएन भने अर्को सरकारले गर्छ कि गर्दैन ?
–एमओयुदेखि अहिलेसम्म जसरी प्रगति भएको छ हामी लागेका छौं । यो सम्झौता तुरुन्तै हुन्छ । इन्धन सम्झौता यही सरकारले गर्छ । सुरु भइसकेको हुनाले कुनै पनि सरकारले यो सम्झौता गर्नुपर्छ । यो देशको हितमा छ ।
अव कहिलेसम्म इन्धन सम्झौता होला त ?
–ठयाक्कै महिना र गते भन्ने कुरा भएन । एकदमै छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भनेर म लागि रहेको छु । एमओयु भएदेखि नै छिटो गर्नुपर्छ भनेर म आफैले प्रयास गरिरहेको छु । जो जसरी तयारी हुँदै गएको छ । यसलाई तत्काल गर्नुपर्छ ।
Ganeshman pun 2
इन्धन र ग्यासको कारण ठूलो आलोचना खेप्नु भयो नि ?
–हो, म निकै अपठ्योरा अवस्थामा आपूर्ति मन्त्री भएको थिएँ । इन्धन र ग्यासको ठूलो माग भएपनि नाकाबन्दीले सहज रुपमा जनतालाई उपलब्ध गराउन सकिएन । अहिले पनि म ठूलो संघर्षमा लागि रहेको छु । मेरो लागि मन्त्रालय नयाँ मोर्चा पनि भयो । जनयुद्धकाल र अहिलेको खटाइ उस्तै छ । रातदिन नभनी लागिरहेको छु । विभिन्न प्रकारका उत्तार चढाव छन् । आन्तरिक र बाह्य तहबाट आलोचना भएका छन् । यसलाई बङ्ग्याउने टिङ्ग्याउनेहरु पनि छन् । अर्कोतर्फ रचनात्मक हिसाबले सुधार गर्न सुझाव दिनेहरु पनि छन् । आलोचनाप्रति मलाई दुःख र वास्ता छैन । किनकी म जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छु । आपूर्ति बजार व्यवस्थापना उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यस्थित नभएको कामलाई व्यवस्थित गर्ने म लागेको छु। काम गर्ने क्रममा कमजोरी पनि भएका होलान् । बाटो खोज्दै जादा अन्जानबस भएका हुन सक्छन् । बर्षौं देखिका बजारको परनिर्भरता भयो । यहाँभित्र विकृतिको संञ्जाल छ । यहाँ त धेरै पहिलादेखिको कुरा छ । यसलाई फेर्न गाह्रो भएको पनि हुन सक्छ । म मन बचन र कर्मबाट देश र जनताको सेवामा लागि परेको छु ।
तपाईलाई त कर्मचारीले नै घुमाए पनि भन्छन नि ?
–म कर्मचारी विशेषलाई मात्र पनि भन्न चाहन्न । त्यति सजिलै मलाई घुमाए पनि भन्ने म स्वीकार गर्दिन । सिस्टम छ नि सिस्टम । पुरानो जागिरे प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । कर्मचारी पनि गैर कर्मचारीमा पनि संस्कारको रुपमा बसेको छ नि यसलाई चाही भत्काउनु पर्छ । यो संस्थानमा छ । अरु ठाउमा पनि छ । त्यो संस्कारले समस्या पारेको छ । फेरि यसैको कारणको बीचमा पनि रातदिन नभनीकन पनि बुढा भएका विरामी अवस्थामा पनि सहयोग गरेका कर्मचारी पनि छन् । नाकाबन्दी अव्यव्यस्त भएको बेला यति नै मन्त्रालय फुट्यो । अहिलेसम्म पनि कर्मचारीको सेट भएको छैन । कानुनी व्यवस्था नीतिगत हिसाबले किलियर हुन बाँकी छ । जुन बेला सबै भन्दा बढी समस्या थियो त्यतिबेला मन्त्री र सचिव मात्र थियौं । घुमायो र घुमें भन्ने लाग्दैन । विभिन्न समस्याको कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकिको हो । राम्रो गर्ने प्रयास र प्रयन्त जारी छ ।
नेपाल आयल निगमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने के छ योजना ?
–नेपाल आयाल निगम सहितका संस्थानहरुलाई समय र परिस्थिति अनुसार यसको पुनसंरचनाको खाँचो छ । आयल निगमतलाई समग्र आपूर्ति व्यवस्था र समग्र नीतिलाई नयाँ नीति निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाइएको छ । आयल निगमलाई एउटा टोली बनाएर पुनसंरचा गर्ने । नीतिगत र संरचनागत पुनसंरचनको जरुरी छ ।
उपभोक्ताको पक्षमा के गरिरहनु भएको छ ?
–बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाको क्षेत्रमा अनुगमन प्रक्रियालाई तिब्र बनाउने काम भइरहेको छ । भण्डार आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा जानकारी लिएर काम भएका छन् । संस्थानसंग कति क्षमता छ ? निजी क्षेत्रसंग कति क्षमता छ ? त्यसको गुणस्तरको कुरालाई व्यवस्था गर्ने । नियमनकारी निकायहरु फरक–फरक हुँदा पनि काम गर्न कठिनाई भएको छ । गुणस्तर एउटामा छ, खाद्य गुणस्तर अर्कोमा मन्त्रालयमा छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय एकातिर छन् । कानुनहरु छरिएको अवस्थामा छन् । यसलाई एकीकृत गरेर पूरै देशव्यापी रुपमा उपभोक्ता हित संरक्षण एवं अनुगमन अभियान चलाउने योजना छ । इन्धनको स्टोरेज बनाउने कुरामा पनि लगेका छौं । यसलाई ग्यास र डिजेलको आपूर्ति नै बढाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने हो ।
किन डिजेल र ग्यास वितरणमा आनाकानी भइरहेको ?
पहिलेको भन्दा बढेको छ । डिजेलको समस्या परेको छ । यसमा दुई कारण छ । उद्योग पुरै खाँली पाच-सात महिनादेखि विकास निर्माणको काम चल्न सकेनन् । अहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सिजन हो । सामान्य आपूर्तिले धान्न सक्ने अवस्था छैन । फागुनम एक लाख दस हजार केएल मागेको ८९ हजार केएल आयो । अहिले दुई सय प्रतिशत बढाएर सोचिरहेका छौं । पानी सुक्ने अवस्था चाप त्यसै पनि परेको छ । अहिले चाप रहेको बेला हो । प्राविधिक कठिनाइको बाबजुद पनि इन्धन आएको छ । ग्यास पनि पर्याप्त आएको छै । ३३ हजार मागे पनि २१ मेक्ट्रिक टन मात्र आएको छ । तर पनि विगतको तुलनामा यो पनि ठूलो विकास हो । सामान्य समयमा २९ हजार चाहिने हो । समस्या समाधानको लागि भारतसंग कुटनीतिक राजनीतिक र व्यापारिक रुपमा कुराकानी भएको छ ।
तपाई अनुगमन गर्न पनि जानु भएको थियो के भयो ?
–गुणस्तर विभागले कारवाहीहरु पनि गरेको छ । कतिपय निर्देशन जारी गरेको छ । फेरि पनि टोली खटाएर सुधार भयो कि भएन, दायराभित्र आएन भन्ने हेरेर कारवाही हुन्छ ।
यो पनि हेर्नुस्
अति भएपछि आपुर्तिमन्त्री आफै अनुगमनमा निस्किए (तस्विर सहित)
आपुर्तिमन्त्रीमाथि किन खनियो अख्तियारः गोपाल खड्का कनेक्सन ?
भारतीय मिसन सफलः चीनसँग इन्धन सम्झौता रोकियो
